यावेळी तहसीलदार श्री अरुण शेलार साहेब यांनी रस्ता पीडित शेतकऱ्यांची वन बाय वन प्रश्न जाणून घेऊन त्यावर समर्पक व सकारात्मक उत्तरे दिली.
तहसीलदार यांनी शेतीला रस्ता उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी म्हणजेच आमचीच जबाबदारी आहे असे ठणकावून सांगितले त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण तयार झाले तसेच या आढावा बैठकीत उपविभागीय अधिकारी प्रांताधिकारी मिनाज मुल्ला साहेब यांनी शेत रस्ता मिळवण्यासाठी जर कोणी रस्ता मुद्दामहून अडविला असेल तर त्यासाठी मामलेदार ऍक्ट १९०६ च्या कलम ५/२ नुसार अर्ज करून न्याय मिळवता येतो जर बांधावरून नवीन रस्ता करावयाचा असल्यास महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये अर्ज करावा व त्यानुसार न्यायालयीन प्रक्रिया मामलेदार कोर्टापुढे चालेल त्यातून नवीन रस्ता देणे जबाबदारी शासनाची राहील असे सांगितले.
या आढाव बैठकीत ग्रामस्तरीय शेत रस्ता संबंधी सुद्धा चर्चा करण्यात आली ग्राम स्तरीय शेत रस्ता समिती स्थापन झाल्यामुळे शेत रस्त्यांचे पन्नास ते साठ टक्के तंटे गावातच मिटतील असा आशावाद त्यावेळी करण्यात आला .यावेळी तालुका गटविकास अधिकारी सुद्धा उपस्थित होते.